संवाददाता
काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्व रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले आर्थिक क्षेत्रका एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन र केही नयाँ कानुन जारी गर्न सुझाव दिएको हो ।
सरकारले २०८१ कात्तिकमा पूर्वसचिव खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरी कामको जिम्मा दिएको थियो । शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले ऐनहरूमा व्यापक सुधारका लागि सुझाव दिएको हो । आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको र नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ । यी अन्तरक्रियाहरूबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धिमा समस्या, र सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता प्रमुख समस्याहरू पहिचान गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।
सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।
