संवाददाता
काठमाडौं । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ। उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै आइतबार निवेदन दर्ता भएको र सोमबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्चच अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाइसकेको छ । उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका हुन् ।
रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर उक्त आदेश उच्च अदालतले बदर गरेर उनलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएकै दिन रवि काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । उनी हाल कारागार कार्यालय रुपन्देहीमा छन् ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधका अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछाने चैत २२ मै पक्राउ परेका थिए । उच्च अदालतको आदेशलगत्तै काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले भोलिपल्ट विमानमार्फत भैरहवा पुर्याएको थियो । २५ गते उनलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार चलान गरेको थियो ।
यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही मुद्दाका अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ ।
यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन् । थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि छ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
