संवाददाता
काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु नहुँदै राजावादीहरुबीच नै लफडा सुरु भएको छ । सोमबार पञ्चायतकालीन नेता तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहिसकेका ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको जनआन्दोलन समिति पहिलो दिनमै विवादित बनेको हो ।
‘राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’मा ११ जना सदस्य छन् । जसमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशरबहादुर बिष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमा सिंह, राजेन्द्र लिङदेन र हरिबहादुर बस्नेत छन् ।
तर, समितिमा सदस्य राखिएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । राप्रपा र राप्रपा नेपाल राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएका दल हुन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाबी भएर जनतामा स्थापित राजनीतिक दललाई किनारा लगाउन पूर्वपञ्चलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएको दुवै दलको बुझाइ छ । दुवै नेताहरूले आफूहरूसँग कुनै छलफल बिना नै समिति मातहतको निर्देशक समितिमा नाम राखिएको भन्दै असन्तुष्टि देखाएपछि उनीहरुको सहभागिता अनिश्चित बनेको हो । यति मात्र होइन, समितिमा सदस्य राखिएका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि पदमा नबस्ने जनाइसकेका छन् ।
यस समिति अन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक धवलशमशेर राणा, अनि सल्लाहकारमा जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, शास्त्रदत्त पन्त, राजेश अहिराज र खेमराज सेढाई छन् । कतिपय त यो घोषणा कार्यक्रममै सहभागी थिए, तर छलफल नै नगरी नाम समावेश गरेपछि भने समस्या उत्पन्न भएको हो ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको उद्देश्यसहित समिति गठन गर्न प्रमुख भूमिका निभाइरहेका दुर्गा प्रसाईं, तीनै व्यक्ति हुन्, जसले केही दिनअघि मात्रै ‘आज राजसंस्था जानुको सबैभन्दा ठुलो दोषी राप्रपाको रहेको’ आरोप लगाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमै प्रसाईंले भनेका थिए, ‘हिजो सबैभन्दा ठुलो दोष, सबैभन्दा फ्रड काम गरेको राप्रपाले हो,२०७२ असोज ४ कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले साइन गरेको थिएन भने न राजसंस्था जान्थ्यो न हिन्दु अधिराज्य जान्थ्यो ।’ यति मात्र होइन, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन आफूले थापेको ढोक्सामा पछि आएको पनि बताउँदै आएका छन् । उनको यो रवैयाप्रति राप्रपा असन्तुष्ट देखिन्छ ।
तर, समितिको नेतृत्व गरेका सुवेदी भने सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने पक्षमा छन् । समितिमा देखिएको असन्तुष्टिबारे उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टि कहाँ छैन रु कुन राजनीति दलभित्र छैन रु सबैसँग कुराकानी हुन्छ । उद्देश्य एउटै भएपछि कुरा मिल्छ ।’ सुवेदी तीनै व्यक्ति हुन्, जो महेन्द्रका पाला २०२५ सालतिर गृहराज्यमन्त्री र उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएका थिए ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन प्रतिवद्धतापत्र
क० लोकसम्मतिलाई सम्मान एवम् स्वीकार गर्ने नेपाली राजसंस्थाको धर्म, कर्तव्य र परम्परालाई आत्मसात गर्दै श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट सहजताका साथ बिना कुनै प्रश्न र प्रतिरोध नेपाली इतिहास, गौरव र एकताको प्रतीक राजमुकुटलाई जनताको नासोको रूपमा नेपाली जनतालाई सुम्पेर नारायणहिटीबाट बाहिरीबक्सेको थियो।
राजसंस्था अनुपस्थित रहेको करिब दुई दशकको यो अवधिमा नेपालको आन्तरिक अवस्था, बाह्य छवि र प्रभाव कस्तो छरु जगजाहेर नै छ। राष्ट्रियता संकटमा छ। बदलिँदो भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न नेताहरू पूर्णतस् असमर्थ भएका छन्। कूशासन व्याप्त छ। जनतामा व्यापक नैराश्यता छ। प्रमुख दलका नेताप्रतिको अविश्वास, आक्रोश र घृणा एकैसाथ चुलिएको छ। यो अवस्था र परिस्थितिलाई लामो समय कायम रहन दिँदा राष्ट्र अस्तित्वको संकट उन्मुख हुनसक्छ। र काबु बाहिरको परिस्थिति आउन सक्छ।
ख० राष्ट्रलाई यो प्रतिकूल अवस्थाबाट अनुकूल अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सहज छैन। कुनै एक दल वा नेताको चाहना वा प्रयासबाट मात्र पनि सम्भव छैन। देशमा विद्यमान एवम् क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, संस्था, शक्ति र समूहबीच समावेशिता, सहअस्तित्व र समझदारीको जगमा सहकार्य हुनसके मात्र राष्ट्रलाई सुगम, सहज र अनुकूल अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने छ। त्यति गर्न सके मात्र भावी पुस्तालाई हाम्रा गौरवशाली वीर पुर्खाको नासोको रूपमा सार्वभौम, सुदृढ र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
ग० विद्यमान दुरुह अवस्थाबाट राष्ट्र र जनतालाई उन्मुक्ति दिलाउने अभिप्रायले श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट गत फागुन ७ गते सहयोगको निमित्त देशवासीको नाममा भएको आह्वान सर्वविदित नै छ। तत्पश्चात, श्री ५ महाराजाधिराज तथा श्री ५ बडामहारानी सरकार पोखराबाट काठमाडौं फर्किँदा मौसुफहरुको स्वागतार्थ काठमाडौंमा स्वस्फूर्तरुपमा विशाल जनसागर उपस्थित भयो। त्यसैगरी देशका विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रहरूमा सम्पन्न आमसभा र र्यालीहरूमा हुँदै आएको विशाल जनसहभागिताले परिवर्तन अब अपरिहार्य एवम् अवश्यम्भावी भएको पुष्टी गरेको छ।
यो धरातलीय यथार्थ हो, कुनै भावनात्मक लहड होइन। राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवम् संवैधानिक परिवर्तनको निमित्त उपयुक्त समय आएको छ। परिवर्तनको निमित्त आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको छ।
घ० नेपालको परिप्रेक्षमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनिकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। तसर्थ, २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर, २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत देश शान्तिपूर्णरूपमा “नवीन समझदारी” मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी(राजसंस्थावादीहरूको चाहाना हो।
नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म(संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित राज्य सञ्चालनका लागि राजनीति दलहरू दुबै अटाउन सकुन्।
शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल संवोधन नगरेको खण्डमा हामी संयुक्त जनआन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछौँ।
नेपालका हरेक परिवर्तन आन्दोलनको जोडबलमा हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा हामी भने सकेसम्म शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्मक ढङ्गबाट देशको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त निश्चित एजेण्डाका साथ प्रस्तुत भएका छौँ। देश र जनताले हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसको परिणम सहन नसक्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर हामीले शान्ति र अहिंसामा जोड दिएका हौँ। परिवर्तनका लागि हाम्रा एजेण्डा निम्न छन्स्
१. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना
२. सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना
३. सङ्घीयता खारेजी
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
ङ० हामी पुनस् जोड दिन चाहन्छौँस् हामी शान्ति र अहिंसाका पक्षधर हौँ। हामी जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था चाहन्छौँ। तर हाम्रो शान्तिप्रियतालाई कमजोरी ठानेर हाम्रा एजेण्डाको अपव्याख्या गर्दै सोको आधारमा ठूला पार्टीहरूले कित्ताबन्दी गर्दै प्रतिकारमा उत्रिएमा त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, हालैको समयमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र सिरीयामा सत्ताशीनहरूले सडकमा मुखरित भएको व्यापक आवाजलाई न्यूनिकरण गर्न र दबाउन खोज्दा ती देशहरूमा जस्तो परिस्थितिको निर्माण भयो, त्यस्तो परिस्थिति नेपालमा नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
हाम्रो भद्र प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनको आँधीबेहरीबाट यो वर्तमान व्यवस्थालई पाखा लगाइने सामूहिक प्रतिबद्धता हामी दोहोर्याउँदछौँ। सो प्रयोजनको निमित्त “राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति” गठन गर्न हामी सबै सहमत छौं। सो समित अन्तर्गत एउटा “निर्देशक समिति” र अर्को “आन्दोलन परिचालन समिति” रहने छ।
च० निर्देशक समितिमा निम्न व्यक्तिहरू रहनुहुनेछ। मेरो बाहेक सबैको नाम वर्णानुक्रम अनुसार सूचिकृत गरिएको छ-
१. नवराज सुवेदी – संयोजक
२. अस्मिता भण्डारी – सदस्य
३. कमल थापा – सदस्य
४. केशरबहादुर विष्ट – सदस्य
५. दुर्गा प्रसाई – सदस्य
६. पशुपति शमशेर राणा – सदस्य
७. प्रकाशचन्द्र लोहनी – सदस्य
८. रमा सिंह – सदस्य
९. रवीन्द्र मिश्र – सदस्य-सचिव
१०. राजेन्द्र लिङ्देन – सदस्य
११. हरीबहादुर बस्नेत – सदस्य
निर्देशक समिति अन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डा धवल शमशेर राणा हुनुहुनेछ। संयुक्त आन्दोलनका लागि भविष्यमा जोडिने पक्षहरू पनि आन्दोलन परिचालन समितिमा समावेश हुन सक्नेछन्।
निर्देशक समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा डा जगमान गुरूङ तथा सल्लाहकारमा बुद्धीराज बज्राचार्य, डा शास्त्रदत्त पन्त, डा राजेश अहिराज, र खेमराज सेडाई रहनु हुनेछ। सल्लाहकार समितिलाई पछि फराकिलो बनाउन सकिनेछ।
छ० संयुक्त जनआन्दलन पार्टी या समुहको नभइ, राष्ट्रिय झण्डामा हुनेछ। हाम्रा साझा एजेण्डाले मूर्तरूप नलिएसम्म हाम्रो कार्यगत एकता, सामूहिक अठोट तथा रणनीति चट्टान सरह बलियो तथा अविचलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। हामी बीचको एकता, पारस्परिक समझदारी र सम्मान तथा विश्वास नै हाम्रा एजेण्डालाई सार्थक तुल्याउने कडी रहेको तथ्यलाई हामीले राम्ररी आत्मसात गरेका छौँ। सोच, समझदारी र व्यवहारमा हामीबीच केही समस्या भएमा मित्रवत् समाधान खोज्ने छौँ। आन्दोलनको अवधिभर हामी एक(अर्काको आलोचना गर्ने छैनौँ। हामी समय र परिस्थितिको आग्रह तथा सन्देशबाट निर्देशित हुनेछौँ।
ज० हामी माथि उल्लिखित मूलभूत चारवटा साझा एजेण्डा प्राप्तिको निमित्त मोर्चाबद्ध भएका हौँ। देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक स्वरूपबारे हाम्रा मार्गचित्र फरक(फरक हुन सक्छन्। तीबारे हामी आ(आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न स्वतन्त्र हुनेछौँ। हामी के कुरामा पनि सचेत छौँ भने, जब सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट हामी नवीन समझदारीमा प्रवेश गर्छौँ, त्यतिबेला हुने संविधान र राज्यको “संरचनागत पुनरावलोकन” मा यो सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता बाहेक अन्य पक्षहरू पनि संलग्न हुनेछन्। ती सबैको सामुहिक छलफल र निचोडबाट मात्र नवीन समझदारी निष्कर्षमा पुग्नेछ।
झ० आगामी दिनहरूमा हामी बहस र छलफलबाट नै विविध विषयमा निर्णयमा पुग्नेछौँ। तर निर्देशक समितिको संयोजकका रूपमा मैले बैठकपश्चात् या कहिलकाहिँ बैठकबिना नै अन्तिम निर्णयहरू लिनुपर्ने स्थिति हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि मलाई साथ दिएर सहयोग गरिदिनहुन म यहाँहरू सबैसँग विनम्र आग्रह गर्दछु।
नेपालको जय होस्
नवराज सुवेदी
संयोजक
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति
