संवाददाता
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी व्यवस्थापनका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गर्दै बैंकहरूकै जस्तो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यस्तै सहकारीले अब जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशनले २५ करोडमाथिको कारोबार गर्ने सहकारीले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपातको अतिरिक्त पुरक पुँजी समेत मापन गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ८ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब निर्देशन लागू भएको तीन महिनाभित्र उक्त पुँजीकोषकोष र पुँजी अनुपात नपुग भएको खण्डमा त्यस्ता संस्थाहरुले २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्ने कार्ययोजना पेस गरिसक्नुपर्नेछ। सहकारीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा आएको सहकारी संस्थाहरूलाई पनि बैंकहरूकै जस्ता प्रावधान बनाइएको हो।
यसअनुसार बैंकहरूजसरी सहकारीले पनि कुल निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा कर्जा वर्गीकरण गरेर शतप्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यस्थापन गर्नुपर्ने र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सहकारीहरूले सक्रिय ऋण र निष्क्रिय ऋणमा वर्गीकरण गर्दै निष्क्रिय ऋणमा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जा छुुट्याउनुपर्नेछ। सक्रिय कर्जामा सहकारीले पनि अब १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने निष्क्रियको हकमा १ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्मको नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई कमसल ऋणमा राख्दै २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई भने शंकास्पद ऋणमा वर्गीकरण गरेर सोको ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनले १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेका ऋणहरूलाई भने खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दै शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। निर्देशनअनुसार सहकारीको ऋण प्रवाहलाई पनि लगाम लगाइएको छ ।
जसअनुसार अब सहकारीहरूले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछैनन्। त्यस्तै बचतकर्तालाई पनि सोको बचतको पाँच गुणा वा बढीमा ५ लाखभन्दा बढी रकम ऋण दिन पाउनेछैनन्। सहकारीले बचतको पाँच गुणा वा ५ लाखसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमा कडाइ गरेको छ।
संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले कम्तीमा १० लाख, एकभन्दा बढीको हकमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढीको हकमा ५० लाखसम्म मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपलाई सीमामा ल्याएर कर्जा समेत सोहीअनुसार प्रवाह गुर्नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कर्जा असुलीमा समस्या देखिएपछि धमाधम समस्याग्रस्त बन्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गर्दै निक्षेपलाई पनि सीमा तोकिदिएको हो । यस्तै निक्षेप राख्दै निक्षेपकर्ता तथा सदस्यले १० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बचत गर्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ९जुन कम हन्छ सोही बराबर हुन आउने रकम बराबरको जग्गारभवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिदरनिर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
