संवाददाता
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनका लागि करिब ५० हजार सदस्य पुग्ने आङ्कलन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकता महाधिवेशनका लागि निरन्तर सचिवालयमा खटिइरहेका अभियन्ता दिपेश खत्रीले समितिको वेबसाइटमै हालसम्म १७ हजार हाराहारीमा सदस्यदर्ता भएको र एनसीसीहरुसँग एमओयू हुँदा त्यहाँका सदस्य पनि समितिको वेबसाइटमा मर्ज हुने भएकाले संख्या बढेर ५० हजार हाराहारी पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
उनका अनुसार एनसीसीहरुसँग डेलिगेट्सको टुंगो लगाउनुअघि नै एमओयू गर्नेगरी समितिले काम गरिरहेको छ । समितिले वेबसाइटमा दर्ता भएको नाममात्रै आधिकारिक हुने जनाएको छ । सदस्यता दर्ताको म्याद सोमबार मध्यरातसम्म रहेको थियो । अब एनसीसीहरुबाट मर्ज हुने सदस्यताबाहेक अन्यले आवेदन दिन पाउनेछैनन् ।
आगामी मे ३ देखि ५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुन गई रहेको एकता महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट) आवेदन खुला गरिसकिएको छ। वेबसाइटमा सदस्यता दर्ता भएकाबाट नै डेलिगेट्स छानिने उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित एनआरएनए उच्च स्तरीय समितिले समितिको वेबसाइटमा गएर डेलिगेट बन्न निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। ‘डेलिगेट बन्न निवेदन दिने मिति २२ अप्रिल २०२५ सम्म छ। त्यसैले संघको वेब पोर्टलमा गएर मात्रै निवेदन दिन हामी आग्रह गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘हाल केही व्यक्तिहरूले नक्कली फारम बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरिरहेका छन्, जसले आवेदकहरूलाई अन्योलमा पार्न सक्छ ।’
डेलिगेट्स दर्ता प्रक्रिया अप्रिल १ देखि शुरु भएको हो । महाधिवेशनमा डेलिगेट्सको रुपमा सहभागी हुन चाहने सबै पंजीकृत सदस्यहरुले अप्रिल २२, २०२५ सम्म डेलिगेट्स बन्नका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर १ सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ जम्मा गर्नु पर्ने छ । एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेके नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन हुन लागेको हो । महाधिवेशनमा बद्री केसी पक्षले भने सहभागिता जनाउन अनिच्छा देखाउँदै आएको भएपनि एनआरएनएको ठुलो समूह घलेतिरै रहेको छ ।
एकता महाधिवेशन भव्य बनाउन समितिले सबै तयारी गरिरहेको छ भने हालै नेतृत्व चयनका लागि बन्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता शुल्क तोकिएको थियो । समितिले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नका लागि रु ७ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको छ । यसैगरी उपाध्यक्ष पदका लागि ५ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ भने महासचिवको उम्मेदवार बन्न ४ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले ३–३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको उच्चस्तरीय समितिकी सदस्यसचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । यसैगरी, सह कोषाध्यक्षदेखि संयोजक पदका उम्मेदवारको शुल्क रु २ लाख निर्धारण गरिएको छ भने उप संयोजकदेखि आइसिसी सदस्य बन्नका लागि एक एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको पनि सदस्य सचिव गुरुङले बताइन् ।
उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन समितिलाई उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची बुझाएपछि औपचारिक काम अघि बढाउने जनाइएको छ ।
