काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको लामिछानेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सोमबार सुनुवाइ तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

यसअघि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजालसले गरेको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

चैत ३१ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो । लामिछाने हाल रूपन्देही कारागार कार्यालयमा थुनामा छन् ।

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा उनलाई जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।