संवाददाता
काठमाडौं । केहीसमयअघि प्याब्सनको १६औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत हुने र गुठीको प्रावधानमा जान पर्दैन । जसबाट निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु ढुक्क छन् गुठीमा जानु पर्दैन भनेर। शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षकहरु जायज माग राखेर महिनौं दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार उनीहरुको माग भने एकै दिनमा सम्बोधन गरेको थियो ।
सुरुवाती अवस्थादेखि नै निजी विद्यालयप्रति लचिलो बनेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय त झन् विद्यालयका लगानी कर्ताको पृष्ठपोषण नै गर्दै आएका छन् । प्याब्सनको १६ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘कहाँबाट आयो यो गुठीको कुरा ? म त छक्क पर्छु । व्यक्तिले खोलेको छ । गुठी रे । तपाईको गुठी तपाई नै हो । गुठीको भ्रममा नपर्नु होला । निजी क्षेत्रले दक्ष र सक्षम, कुसल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकार एक्लैले पर्याप्त हुँदैन । गुठी बनाउनु पर्ने, नाफा निकाल्नै नहुने, घाटामा चलाउनु पर्ने ? बैँकको ब्याज चाहि कसले तिरिदिन्छ ?’
उता सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई शैैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने संशोधन हालेका थिए । विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका थिए । यता भने प्रधानमन्त्री ओलीले गुठीमा जानु पर्दैन भनेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई ग्यारेन्टी दिएका छन् । यसले पनि अन्यौलता पैदा गरेको छ ।
