संवाददाता
काठमाडौं । २०६३ सालमा सरकारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरेको भए तापनि, यो दिवस राज्यको प्रतीकात्मक प्रयासमा सीमित रहेको छ। दलित समुदायले गणतन्त्रपछि जातीय उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार र राज्यकै संरक्षित विभेदको अन्त्य हुने आशा गरेको थियो। तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले उनीहरूको न्यायपूर्ण मागप्रति गम्भीरता अपनाउन सकिरहेको छैन।
२०७२ को संविधानले दलितको मौलिक हकलाई मान्यता दिएको भए पनि, धारा ४७ अनुसार ३ वर्षभित्र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता उल्लंघन भएको छ। संविधान बनेको १० वर्षपछि पनि दलितहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, भूमि र स्थानीय शासनबाट वञ्चित छन्। छुवाछूत, जातीय हिंसा, बहिष्कार र हत्याजस्ता घटनाहरू अहिले समेत अनवरत जारी छन्।
यस वर्ष पनि जेठ २१ लाई ‘रस्मी दिवस’ को रूपमा मनाउने सरकारको नीति दलित मुक्तिको संघर्षलाई प्रतीकवादमा सीमित पार्ने प्रयास हो। एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल ले यस दिनलाई दलितहरूको संघर्ष, जागरण र राज्यप्रति प्रश्न उठाउने अवसरको रूपमा लिने माग गर्दछ। साथै, सरकारले यो दिवसलाई संस्थागत परिवर्तनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिन्छ।
हामी सर्वहारा दलित समुदायलाई राज्यको प्रतीकात्मक नीतिबाट मुक्त भएर, वर्गीय एकताको आधारमा नयाँ जनवादी संघर्षमा सामेल हुन आह्वान गर्दछौं। जातीय उत्पीडनको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको लागि संघर्ष नै अन्तिम मार्ग हो।
विज्ञप्तिको पुर्णपाठः
२०६३ जेठ २१ गते दिन सरकारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभावका विरुद्ध गरिएको यस्ता दिवस र नीतिगत घोषणाहरू केवल राज्यको देखावटीमा सिमित रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको छ ।
गणतन्त्र आएपछि दलित समुदायको युगौंदेखि थोपरिएको जातीय उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार र राज्य संरक्षित विभेद अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा उत्पीडित समुदायले राखेका थिए । तर सामाजिक रुपान्तरणको नारा दिएतापनि विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक बुर्जुवा व्यवस्थाले उत्पीडित जनसमुदायको न्यायपूर्ण माग प्रति जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन । उत्पीडित समुदायको न्यायपूर्ण माग प्रति गम्भीर एवम् जिम्मेवार नबन्ने सरकार र व्यवस्थाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
२०७२ मा बनेको संविधानमा दलितको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समेटिएको भएतापनि संविधानको धारा ४७ मा संविधान स्वयंले संविधान बनेको ३ वर्ष भित्र आवस्यकता अनुसार कानून बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो, जुन खण्डित हुन पुगेको छ । जसरी ‘ओखतीले सकारात्मक काम गर्ने भएतापनि, म्याद गुज्रिएको ओखतीले मानव स्वास्थ्यलाई हित गर्दैन’, त्यसैगरि उत्पीडित समुदायलार्इ ३ वर्ष भित्र अधिकार दिन स्वयं बाध्याकारी व्यवस्था गर्ने संविधान बनेको १० वर्षमा समेत दलितको हक कार्यान्वयन हुन नसकी, म्याद गुज्रेको छ । जसको फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, न्याय, भूमि तथा स्थानीय शासनमा दलितहरूको पहुँच नगन्य रहेको छ । धारा छोएको, चुलो छोएको, मंदिरमा प्रवेश गरेको, अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेको कारण कुटपिट, बहिस्करण तथा हत्या हुदै आएको छ । साथै छुवाछूत जन्य घटनाहरू आज पनि अनगिन्ती दोहोरिरहेकै छन् ।
यस्तो अवस्थामा, कार्यक्रम र योजना बिना हरेक वर्षको जेठ २१ लाई मात्र फगत ‘दिवस’ को रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको नियत प्रति प्रश्न उठेको छ । नेपालका दलित समुदायको मुक्तिको लागि संघर्षरत अन्य संगठनहरू समेत सरकारको यस रबैया प्रति मौन रहनु दलित समुदायको हितमा रहेको छैन । दलित समुदायको ऐतिहासिक संघर्षलाई संस्थागत परिवर्तन नगर्ने रणनीति अपनाउने सरकारले दिवस घोषणा गरेको दिनलाई प्रतीकात्मक दिनका रूपमा स्मरण गर्नुभन्दा, दलित समुदायले न्याय, समानता र अधिकार प्राप्तिमा गरेका संघर्ष एवम् वीरताको गौरवमय कीर्तिमानहरूको स्मरण गर्दै प्रतिरोधी दिवस मनाउनु सान्दर्भिक रहन्छ ।
अतः, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलित समुदायलाई प्रतीकवादमा सीमित राख्ने प्रयासहरूको भत्सर्ना गर्दछ र यस दिनलाई समाज परिवर्तनको आन्दोलनसंग जोड्ने, उत्पीडित जनसमुदायबीच संघर्षको चेतनाको विकास गर्ने र उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्य व्यवस्था, नयाँ जनवाद हुदै वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने संघर्षमा लामबद्ध हुन उत्पीडित दलित समुदाय एवम् आम न्यायप्रेमीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित…
