राजनीति/समाचार

निरबहादुर श्रेष्ठ अब उप्रान्त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने घोषणा जनताप्रति गद्दारी थियो । किनकि त्यति महत्वपूर्ण विषयमा बृहत् छलफल र जनअभिमतबिनै सभामुखको घोषणा आएको थियो । संसद्को आसनले जनताको अधिकार र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको अवमूल्यन गरी आफ्नो निजी सर्वोच्चता कायम गर्ने गैरसंसदीय अपराध गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरतामा अहिले सभामुख प्रतिनिधिसभाको न्यूनतम नैतिक दायित्व स्थापित गर्न खुट्टा कमाइरहेका छन् । संसदीय निजामती विधेयकमा भएको ‘किर्ते’ कार्यको प्रसंगमा । यसको...